राजसमंद। राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने अपने संसदीय क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। उनके प्रयासों से 19 स्थानों पर मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति मिल गई है, जिनमें से 6 स्थानों पर कार्य शुरू हो चुका है।
तेजी से हुआ सर्वे और काम की शुरुआत
सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने हाल ही में केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर भीम-देवगढ़ एवं ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के 29 गांवों में मोबाइल टावर की अनुपलब्धता की समस्या से अवगत कराया। इसके बाद, केन्द्रीय मंत्री के निर्देश पर सर्वे टीम ने तुरंत गांवों का दौरा किया और जमीनी हालात का निरीक्षण किया। रिपोर्ट के आधार पर 19 स्थानों पर टावर लगाने की स्वीकृति मिली, जिसमें से 6 जगहों पर कार्य प्रारंभ हो चुका है।
गांवों को मिलेगा मजबूत नेटवर्क कनेक्शन
इस निर्णय से राजसमंद, भीम-देवगढ़ और ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में संचार सेवाएं बेहतर होंगी। मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण इन क्षेत्रों के लोग ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल लेन-देन और सरकारी योजनाओं से जुड़ने में पिछड़ रहे थे। अब, नए टावर लगने से इन समस्याओं का समाधान होगा और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
बीएसएनएल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने बीएसएनएल के अतिरिक्त महानिदेशक आर.के. मीना, एसडीई विशाल शर्मा और उदयपुर के जनरल मैनेजर हरिप्रसाद मीना से मुलाकात कर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से जल्द से जल्द शेष स्थानों पर भी काम शुरू करने का अनुरोध किया।
अगले चरण में और गांवों को मिलेगा लाभ
शेष 13 स्थानों पर भी जल्द ही मोबाइल टावर संबंधी कार्य पूरा किया जाएगा। इससे क्षेत्र में संचार सेवाओं का विस्तार होगा और डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूती मिलेगी। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ का यह प्रयास क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
निष्कर्ष:
- सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ की पहल से 19 स्थानों पर मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति मिली।
- भीम-देवगढ़ और ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के 29 गांवों में नेटवर्क की समस्या गंभीर थी।
- सर्वे टीम के निरीक्षण के बाद 6 जगहों पर कार्य शुरू हो चुका है।
- सांसद ने बीएसएनएल अधिकारियों के साथ प्रगति समीक्षा बैठक की।
- अगले कुछ महीनों में शेष 13 स्थानों पर भी कार्य पूरा होने की संभावना है।
- इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार होगा।
